No Brasil os casos de abandono paterno são estrondosos, são mais de 5 milhões de brasileiros que não possuem o registro do genitor em seus documentos, esses são os dados do Conselho Nacional de Justiça de 2019.
Milhares de mulheres gestantes encaram essa dura realidade todos os dias, sendo muito difícil para cada uma delas garantir uma gestação saudável diante do abandono que na maioria das vezes não é só afetivo, e sim material.
Diante dessa realidade de abandono, foi editada a lei que disciplina os alimentos para gestantes. A legislação esclarece que a mulher gestante é a pessoa legitimada para propor a ação de alimentos gravídicos em face do genitor desde a concepção do bebê.
Os valores a serem cobrados do genitor compreendem o descrito no Artigo 2º da referida lei, o qual seja: “Os alimentos de que trata esta Lei compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes a alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes.
Parágrafo único. Os alimentos de que trata este artigo referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção dos recursos de ambos.
A obrigação de alimentar deve sempre atender o trinômio NECESSIDADE + POSSIBILIDADE + PROPORCIONALIDADE. A legislação equilibra a responsabilidade, na medida em que descreve que ambos os genitores são responsáveis por essa nova vida, e portanto, ambos devem contribuir com os gastos advindos dessa concepção dentro das suas condições econômicas.
Mas você deve estar se perguntando: Para a Ação de alimentos gravídicos é necessário realizar exame de DNA? A resposta é NÃO, sendo necessário somente a apresentação de provas contundentes e indícios de paternidade da parte requerida.
O que eu preciso ter para entrar com a ação?
Além dos seus documentos, a doutrina de Conrado Paulino da Rosa, mais especificamente em sua obra Direito de Família Contemporâneo, nos esclarece que “a prova de paternidade para fins de fixação de alimentos gravídicos é, geralmente, franciscana, frágil, delicada e muito fraca. Assim, atentos às influências das novas tecnologias em nosso dia a dia em que os encontros amorosos (ou simplesmente sexuais) são combinados por e-mail, Facebook, mensagens de texto ou whatsApp, esses dados serão essenciais para o atendimento desse requisito.”
Após analisar o caso concreto o juiz decidirá de acordo com a legislação: Art. 6o Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré.
Parágrafo único. Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor até que uma das partes solicite a sua revisão.
Mas e depois que a criança nascer?
A legislação já prevê a conversão dos alimentos gravídicos em pensão alimentícia para o menor. Podendo a qualquer momento e a qualquer uma das partes interessadas requererem ao judiciário a revisão e ou a exoneração em caso de negativa de paternidade.